ई-वेस्ट

लाखों मीट्रिक टन ई-वेस्ट धरती के लिए खतरा बनता जा रहा है।

हर महीने इस्तेमाल किए गए ई-वेस्ट के करीब दो हज़ार कंटेनर निकलते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हर महीने 32 हज़ार मीट्रिक टन ई-वेस्ट अमेरिकी कंपनियां अपने पोर्ट्स से कंटेनरों में जहाज़ों के ज़रिए गरीब देशों को भेज रही हैं: इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस की IT ब्रांच ने एक रिपोर्ट पेश की, जो सच में चिंता की बात है। इसमें कहा गया कि 2022 में दुनिया भर में 62 मिलियन मीट्रिक टन ई-वेस्ट पैदा हुआ। इसका वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। ऐसी संभावना है कि 2030 में इस ई-वेस्ट का वॉल्यूम 82 मिलियन मीट्रिक टन का आंकड़ा छू लेगा: एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एक देश से दूसरे देश में ई-वेस्ट भेजने के लिए जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया गया है, उसमें साफ़ लिखा है कि कोई भी देश ऐसा ई-वेस्ट दूसरे देश में भेज सकता है जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो, उसे रीसायकल किया जा सके। बड़ी कंपनियां ऐसे किसी भी नियम और कानून को नहीं मानतीं।

पूरी दुनिया में ई-वेस्ट की मात्रा चिंता की बात है। दुनिया के अलग-अलग देशों में हर दिन लाखों टन ई-वेस्ट डंप किया जा रहा है। इनमें अमेरिका जैसे बड़े देश अपने देश का ई-वेस्ट साउथ एशिया, अफ्रीका और दूसरे डेवलपिंग देशों में डंप कर रहे हैं और वहां के लोगों की हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में पता चला है कि अमेरिका कई देशों में लाखों टन ई-वेस्ट भेज रहा है और अपने देश से ई-वेस्ट के पॉल्यूशन और रिस्क को कम कर रहा है।

यह वेस्ट ज़्यादातर एशिया के डेवलपिंग देशों में भेजा जाता है। इन देशों में ई-वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई पक्के उपाय और कोई सिस्टम नहीं है। हालांकि ये देश ऐसा वेस्ट लेने को तैयार नहीं हैं, लेकिन शिकायतें हैं कि उन पर प्रेशर डाला जा रहा है।

गौरतलब है कि BAN की हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टॉप अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनियां अपने घिसे-पिटे और डैमेज इलेक्ट्रॉनिक सामान एशिया, वेस्ट एशिया और दूसरे इलाकों के गरीब देशों में भेजती हैं। इस वजह से इन देशों में ई-वेस्ट की एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। बेसल एक्शन नेटवर्क नाम की एक संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लाखों टन ई-कचरा एक ऐसी मुसीबत है जो गरीब देशों और विकासशील देशों को एक ऐसे बुरे चक्कर में फंसा देगी जिससे वे शायद निकल ही न पाएं। ये देश इस कचरे को रीसायकल करने में काबिल नहीं हैं और वे इसे इतनी बड़ी मात्रा में रीसायकल नहीं कर सकते।

कुछ ताकतवर देश अपना ई-कचरा गरीब और छोटे देशों में डंप कर रहे हैं। इससे इन देशों में भयानक प्रदूषण फैल रहा है। पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है।

इस कचरे का वहां के लोगों की सेहत पर इतना बुरा असर पड़ रहा है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन देशों में कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बहुत बड़ा ढेर डंप किया जा रहा है। इससे मरकरी, कैडमियम, लेड जैसे मेटल निकलते हैं, जो कीमती होने के साथ-साथ बहुत ज़हरीले भी होते हैं। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, नए-नए फीचर्स वाले नए डिवाइस आते रहते हैं। इस वजह से हालत यह है कि नए डिवाइस तो मार्केट में आ रहे हैं लेकिन पुराने या टूटे हुए डिवाइस को रीसायकल करने का कोई सिस्टम नहीं है। इसीलिए नॉन-रीसायकल होने वाले कचरे की मात्रा पाँच गुना बढ़ रही है।

कुछ समय पहले, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस की IT ब्रांच ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जो सच में चिंता की बात है। इसमें कहा गया था कि 2022 में दुनिया भर में 62 मिलियन मीट्रिक टन ई-कचरा पैदा हुआ। इसकी मात्रा लगातार बढ़ रही है। 2030 में इस ई-कचरे की मात्रा 82 मिलियन मीट्रिक टन के आंकड़े को छूने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक, हर महीने इस्तेमाल किए गए ई-कचरे के लगभग दो हज़ार कंटेनर बन रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हर महीने 32 हज़ार मीट्रिक टन ई-कचरा अमेरिकी कंपनियाँ अपने पोर्ट्स से जहाजों में कंटेनरों के ज़रिए गरीब देशों को भेज रही हैं।

एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि अमेरिका अपने से जुड़े छोटे देशों पर दबाव डालता रहता है। वह चालाकी से यह सारा कचरा ऐसे देशों में डंप कर देता है। इस कचरे को खुद रीसायकल करने के बजाय, वह इसे गरीब देशों में भेज देता है। इन छोटे और गरीब देशों में ई-कचरा डंप करने से पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ है। इसके अलावा, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का संकट भी और गंभीर हो गया है। कुल मिलाकर, इससे धरती को ही नुकसान हो रहा है। इस कचरे से निकलने वाली जानलेवा गैस की वजह से कार्बन एमिशन बढ़ रहा है। इस कचरे से निकलने वाले केमिकल पानी और मिट्टी को भी बुरी तरह से प्रदूषित करते हैं।

गंभीर बात यह है कि गरीब देशों में भी इस कचरे का कोई खास हल नहीं है। जो लोग इस कचरे से अपना गुज़ारा करते हैं, वे ज़्यादातर कचरे को सिर्फ़ पैसे के लिए कूड़ेदान में भेज देते हैं। यहां काम करने वाले मज़दूर इन डिवाइस को बिना किसी सुरक्षा के पिघला देते हैं या जला देते हैं। इससे निकलने वाला धुआं बड़ी संख्या में ज़हरीले केमिकल के साथ मिल जाता है, जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ई-कचरा एक देश से दूसरे देश भेजने के लिए जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है, उसमें साफ़ तौर पर लिखा है कि कोई भी देश सिर्फ़ वही ई-कचरा भेज सकता है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और जिसे रीसायकल किया जा सके। बड़ी कंपनियां ऐसे किसी भी नियम और कानून को नहीं मानतीं। इसीलिए दुनिया में ई-कचरे का ढेर बढ़ता जा रहा है।

ई-कचरे की बात करें तो इसमें भी बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। अब प्लास्टिक को नष्ट करना न केवल अमेरिका के लिए बल्कि भारत और अन्य देशों के लिए भी एक कठिन काम है।

डिस्पोज़ल के लिए बायोलॉजिकल सॉल्यूशन और ऑप्शन खोजे जा रहे हैं।

जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी ने एक ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज़्म पर रिसर्च करने का दावा किया है जो प्लास्टिक को नैचुरली और बायोलॉजिकली खत्म कर सकता है। भारत में यह सारा काम केंचुए और ऐसे ही दूसरे ऑर्गेनिज़्म कर रहे हैं। आमतौर पर, अगर एक टन ई-वेस्ट को मशीन से काटकर रीसायकल किया जाए, तो उससे लगभग 40 kg धूल या राख जैसा मटीरियल मिलता है। इसमें से कई कीमती मेटल के बचे हुए हिस्से भी मिलते हैं। इन मेटल को मैग्नेट और दूसरे तरीकों से अलग किया जा रहा है। इसके लिए कई साइंटिफिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। इससे इंसानों और एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है। बायो-हाइड्रो मेटलर्जिकल टेक्नोलॉजी को एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है।

इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले बैक्टीरियल लीचिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए ई-वेस्ट को बहुत बारीक टुकड़ों में काटकर बैक्टीरिया के साथ रखा जाता है। बैक्टीरिया में मौजूद एंजाइम वेस्ट में मौजूद मेटल को इस तरह से केमिकल कंपाउंड में बदल देते हैं कि वे एक्टिव हो जाते हैं। बायोलीचिंग के प्रोसेस में बैक्टीरिया कुछ खास मेटल को अलग करने में मदद करते हैं।

प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से लेड, कॉपर और टिन हटाने के लिए कई बैक्टीरिया और फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। इन बैसिलस प्रजाति के बैक्टीरिया, जैसे सैक्रोमाइसीज सेरेविसी और यारोविया लिपोलिटिका, का इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट में किया जाता है।

जैसे दीमक लकड़ी खाती है, वैसे ही जापान में खोजे गए बैक्टीरिया प्लास्टिक खाकर ई-वेस्ट को डिस्पोज करेंगे।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर इस ई-वेस्ट को डिस्पोज करने का काम ठीक से किया जाए, तो बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। इसके अलावा, यह काम गरीब देशों में बहुत सारा रोजगार भी दे सकता है।

उनका कहना है कि अगर ई-वेस्ट को केले के छिलके की तरह काटकर, दस ग्राम प्रति लीटर के कंसंट्रेशन में घोलकर बैक्टीरिया थियोबैसिलस या थियोबैसिलस फेरोऑक्सिडेंस के साथ रखा जाए, तो कुछ ही समय में कॉपर, जिंक और एल्युमीनियम जैसे 90 परसेंट तक मेटल निकाले जा सकते हैं। इसी तरह, कुछ फंगस की मदद से 65 परसेंट कॉपर और टिन को अलग किया जा सकता है। इसके अलावा, अगर कचरे को काटकर उसका कंसंट्रेशन 100 ग्राम प्रति लीटर कर दिया जाए, तो इन फंगस से 95 परसेंट तक एल्युमिनियम, निकल, लेड और जिंक मिल सकता है।

ये सभी ऐसी चीजें और मेटल हैं जिन्हें रीसायकल करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि एक एवरेज स्मार्टफोन में 30 मिलीग्राम सोना होता है। यह फोन के सर्किट और दूसरे पार्ट्स में होता है। अगर ऐसे लाखों मोबाइल और कंप्यूटर रीसायकल किए जाएं, तो उनसे बड़ी मात्रा में सोना मिल सकता है। इस तरह, युवाओं को रोजगार देने के अलावा, गरीब और डेवलपिंग देश अपने देश में ऐसी इंडस्ट्री डेवलप करके पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा, उन्हें बेकार ई-वेस्ट से भी राहत मिल सकती है।

रिसर्चर्स का मानना ​​है कि मल्टीनेशनल कंपनियां दूसरे देशों में कचरा डंप करके उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं। अगर देश इस कचरे को रीसायकल करने पर फोकस करें और इस दिशा में काम करें, तो बड़े पैमाने पर रोजगार के अलावा इनकम भी बढ़ेगी। इसके अलावा, धरती पर प्रदूषण भी कम होगा।

फैशन अपशिष्ट

 

फैशन अपशिष्ट: पृथ्वी के 7% स्थान पर फैला कचरा

एक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन आधा किलो कचरा पृथ्वी पर फेंकता है। 2024 में, 240 अरब टन कचरा जमा हो जाएगा। कचरे का उत्सर्जन कम होने के बजाय हर साल बढ़ रहा है, और परिणामस्वरूप, 2040 तक सालाना 300 से 400 अरब टन कचरा उत्पन्न होगा। इसमें से 33 प्रतिशत कचरे का पुनर्चक्रण नहीं किया जाता है। यह पृथ्वी की सतह पर कहीं न कहीं बिखरा रहता है और जीवित पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डालता है।

समुद्री कचरे में भी खतरनाक दर से वृद्धि हुई है।

50 लाख करोड़ प्लास्टिक के टुकड़े, बड़े और छोटे, समुद्र के पानी में तैर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, मानव जाति ने 20 करोड़ टन कचरा समुद्र में फेंक दिया है। पृथ्वी और महासागरों को नष्ट करने के बाद, मानव जाति ने आकाश को भी नहीं छोड़ा है। मनुष्य ने अंतरिक्ष में 13 करोड़ टुकड़े बिखेर दिए हैं।

जैसे-जैसे मनुष्य प्रगति की सीढ़ी पर आगे बढ़ता है, उसके सामने विभिन्न प्रकार और आकृतियों के कचरे के ढेर पर काबू पाने की चुनौती सामने आती है। जब हम एक प्रकार के कचरे के लिए स्वच्छता का अभियान चलाते हैं, तो दूसरे प्रकार का कचरा हमारे सामने मुंह बाए खड़ा होता है। जब हम सड़क पर पड़े कचरे का प्रबंध करते हैं, तो हमें शहर में पड़े कचरे की चिंता करनी पड़ती है। जहाँ शहर के कचरे के निपटान की व्यवस्था है, वहाँ नदियों और नहरों में बढ़ते कचरे की चिंता बढ़ जाती है, जहाँ नदियों और नहरों में कचरे की सफाई की जाती है, वहाँ समुद्र का कचरा मुंह बाए खड़ा होता है। जहाँ इन सबके बारे में सामूहिक चिंता होती है, वहाँ अंतरिक्ष कचरे की बढ़ती मात्रा चिंता पैदा करती है। जहाँ हम इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करते हैं, वहाँ ई-कचरा नामक कचरा अपना मुंह बाए खड़ा होता है।

कचरे के इन सभी ढेरों के बीच, कचरे का एक ऐसा ढेर तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसे फैशन कचरा कहा जाता है।

दुनिया में सालाना 10,000 करोड़ कपड़े का उत्पादन होता है। अगर हम वैश्विक घरेलू बाजार में दर्जी द्वारा बनाए गए कपड़ों की गणना करें, तो यह आंकड़ा 12,000 करोड़ तक पहुँच जाता है। दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर गई है, इसलिए हर व्यक्ति को 15 कपड़े मिलते हैं। औसतन एक व्यक्ति को साल में सात जोड़ी कपड़े मिलते हैं।

यह वैश्विक औसत है। अमीर देशों के लोग साल में ज़्यादा कपड़े खरीद सकते हैं और मध्यम आय वाले देशों के लोग कम, या गरीब देशों के लोगों का औसत सात जोड़ी भी न हो, फिर भी हकीकत यह है कि तीन दशकों में यह औसत बढ़ा है। 1990-2000 के दशक में 5000 करोड़ कपड़ों का उत्पादन हुआ था। उस समय दुनिया की आबादी 650 करोड़ थी। औसतन हर व्यक्ति को सात कपड़े मिलते थे। यानी साल में तीन से चार जोड़ी कपड़ों पर खर्च होता था।

लेकिन अब दुनिया भर के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई है। ई-कॉमर्स के कारण लोग अनावश्यक खरीदारी करने लगे हैं। ई-कॉमर्स में फैशन ई-कॉमर्स एक अलग और सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। ई-कॉमर्स के कारण फ़ैशन-लाइफस्टाइल की चीज़ों जैसे कपड़े, जूते, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन, चूड़ियाँ-पर्स आदि की खरीदारी बढ़ी है। अभी भी, इस क्षेत्र का बाज़ार आकार 897 अरब डॉलर का है। 2030 तक यह बढ़कर 1.6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा और अनुमान है कि 2035 तक यह 2.2 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगा। जैसे-जैसे कपड़े-जूते-पर्स-बैग की खरीदारी बढ़ी है, उनका निपटान भी बढ़ा है। नए आने पर पुराने कचरे में फेंक दिए जाते हैं और अब ऐसा कचरा बढ़ने लगा है। हालाँकि कचरे में जाने वाले कपड़े पहनने योग्य होते हैं, लेकिन जब से नई खरीदारी हुई है, फ़ैशन-लाइफ़स्टाइल की चीज़ें कचरे में फेंक दी जाती हैं और इस वजह से बड़ी मात्रा में फ़ैशन कचरा पैदा होने लगा है।

 

पूरी दुनिया में कचरा निपटान में कुप्रबंधन है। वैश्विक संगठनों से लेकर ग्राम पंचायतों तक कचरा निपटान प्रणालियाँ स्थापित होने के बावजूद, कचरे के ढेर हर साल बड़े होते जा रहे हैं।

 

इसके विरोध में, संयुक्त राष्ट्र लोगों में स्वच्छता के गुण विकसित करने और कौन सा कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, इस बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 20 सितंबर को विश्व स्वच्छता दिवस मनाता है।

 

2018 से, इस दिन विभिन्न प्रकार के कचरे की सफाई और इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र भी इस दिन कचरे के खिलाफ सफाई अभियान चलाने और लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल दस लाख डॉलर का कोष आवंटित करता है। कल सफाई दिवस था और इस वर्ष की थीम थी - कपड़ा और फैशन अपशिष्ट।

हर साल दुनिया भर में 10 करोड़ टन फैशन अपशिष्ट उत्पन्न होता है। यह आँकड़ा मानव जाति द्वारा हर साल उत्पन्न होने वाले 240 अरब टन कचरे की तुलना में बहुत छोटा है, लेकिन पर्यावरण पर इसका प्रभाव बहुत गंभीर है। सामान्यतः,

मानव जाति ने गैर-ज़िम्मेदाराना तरीके से धरती पर कचरा फैलाया है। हर साल 240 अरब टन कचरा उत्पन्न होता है और फैशन अपशिष्ट इसका एक बड़ा हिस्सा है...

प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे में जैविक-हरित कचरे का एक बड़ा हिस्सा होता है। ऐसे कचरे का उचित प्रसंस्करण द्वारा निपटान किया जा सकता है, लेकिन फैशन अपशिष्ट का उस तरह से निपटान आसानी से नहीं होता है। हालाँकि, फैशन कचरा प्लास्टिक कचरा, ई-कचरा या मेडिकल कचरा जितनी बड़ी समस्या नहीं है, फिर भी इसका पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है क्योंकि कपड़े सालों तक कचरे के रूप में ज़मीन पर पड़े रहते हैं।

अगर यह 100 प्रतिशत सूती कपड़ा है, तो यह छह महीने से एक साल में सड़ जाता है। लिनेन, रेशम आदि को भी तीन से 12 महीने लगते हैं। अगर सूती-रेशमी-लिनेन के साथ कोई अन्य सामग्री है और उसे सड़ने में समय लगता है, तो वह दो से तीन साल में नष्ट हो जाएगा, लेकिन अधिकांश कपड़े 100 प्रतिशत सूती-रेशमी-लिनेन नहीं होते। इसका कुछ हिस्सा अन्य सिंथेटिक सामग्रियों का होता है। उदाहरण के लिए, अगर 20 प्रतिशत पॉलिएस्टर वाले कपड़े ज़मीन पर फेंक दिए जाएँ, तो वे 100-200 साल तक पड़े रहेंगे। उनसे गैसें और जहरीले रसायन निकलेंगे और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएँगे। नायलॉन का निपटान समय 40-50 साल है। अगर कृपाण का एक छोटा सा हिस्सा है, तो उन कपड़ों को निपटाने में 80-100 साल लगेंगे। आज की तारीख में कपड़ा कचरे ने पृथ्वी के 7 प्रतिशत स्थान पर कब्ज़ा कर रखा है।

 केवल 20 प्रतिशत कपड़ों का ही पुनर्चक्रण हो पाता है, 80 प्रतिशत कपड़ा कचरा हर साल ज़मीन पर ही पड़ा रहता है। इसका मतलब है कि हर साल आठ करोड़ टन फ़ैशन कचरे का निपटान नहीं हो पाता और हर साल उतनी ही मात्रा में अन्य कचरा जमा होता रहता है। आज भी ज़्यादातर शहरों में कपड़ा कचरे के निपटान की उचित व्यवस्था नहीं है। लोगों को यह भी नहीं पता कि कपड़ा कचरा कहाँ फेंकना है! इसे बाकी कचरे के साथ फेंकने से समस्या का समाधान नहीं होता। अक्सर सफाई के तौर पर कपड़ों को जला दिया जाता है, लेकिन यह वास्तव में समाधान नहीं है। इससे वायु प्रदूषण होता है। इसका समाधान क्या है? …..इसलिए, पुराने कपड़ों का अंधाधुंध निपटान नहीं किया जाना चाहिए। अगर हमें कुछ जानकारी मिल जाए और हम फ़ैशन कचरे को उस जगह पहुँचा दें जहाँ उसका प्रसंस्करण होता है, तो इसे वैश्विक स्वच्छता अभियान में भागीदारी माना जाएगा। -

भारत कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया के कपड़ा निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 50% है, लेकिन अगले एक दशक में भारत इसका एक बड़ा हिस्सा अपने नियंत्रण में ले लेगा। भारत में किसानों को हर साल कपास उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, भारतीय कंपनियाँ कपास का आयात भी करती हैं।

 चीन के बाद, भारत कपड़ा और सिले-सिलाए कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन और भारत क्रमशः कपास के पहले और दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। दुनिया में 27 मिलियन टन कपास का उत्पादन होता है। इसमें से चीन लगभग 6-6.5 मिलियन टन और भारत 5-5.5 मिलियन टन उत्पादन करता है। दोनों मिलकर दुनिया की कुल कपड़ा ज़रूरतों का 45% उत्पादन करते हैं, लेकिन निर्यात के मामले में भारत चीन से पीछे है। भारत का कपड़ा उद्योग 165 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। इसमें से 48-50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का निर्यात किया जाता है। हालाँकि चीन अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन चीनी उत्पादों की झूठी छवि से भारत को फ़ायदा होगा। भारत में यह बाज़ार 11 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। वर्तमान में, देश में 2,500 बड़ी मिलें चल रही हैं और 4,500 सिले-सिलाए कपड़ों की इकाइयाँ फल-फूल रही हैं। भारत का कपड़ा उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार सृजनकर्ता है। यह क्षेत्र 4.5 से 5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 6 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, इस प्रकार देश में 10-11 करोड़ लोग कपड़ा उद्योग पर निर्भर हैं।

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